ईपीएफओ की अपने अंशधारकों को स्थायी भविष्य निधि खाता संख्या (यूएएन) प्रदान की महत्वाकांक्षी परियोजना अगले महीने 16 अक्टूबर से शुरू होगी।
इसके अलावा सरकार स्थायी पोर्टल श्रम पहचान संख्या (लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, लिन) भी जारी करेगी, ताकि कारोबरी नियमन आसान बनाया जा सके और श्रम मंत्रालय के नियंत्रण में आने वाली विभिन्न एजेंसियों एवं संस्थाओं द्वारा श्रम जांच में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व लाया जा सके।
श्रम मंत्रलय की योजना के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को लिन वेब पोर्टल और यूएएन पेश कर सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि श्रम सचिव ने यूएएन और लिन पेश किए जाने के संबंध में कल एक बैठक बुलाई थी। मंत्रालय ने 16 अक्टूबर को लिन एवं यूएएन दोनों पेश करने की योजना बनाई है।
