उदयपुर संभाग . उदयपुर जिले के भिंडर तहसील के समस्त पंचायत समिति क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के नाम से मकानों पर नेम प्लेट लगाने के नाम पर प्रति मकान 30 रुपए की अवैध वसूली का गंभीर मामला सामने आया है। अब तक जिलेभर में करीब 15 से 20 हजार घरों पर प्लेट लगाकर करीब 6 लाख रुपए वसूली होने के बाद अधिकारियों की निद्रा टूटी और कार्य रुकवाने के आदेश दे दिए। जिला प्रमुख ने 18 मई, 2017 को लेटरहेड पर जिले के समस्त विकास अधिकारियों को पत्र भेजा। इसमें बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों पर सप्लायर्स मन्कुर अंसारी ने नम्बर प्लेट लगाने के लिए सहयोग चाहा है। पत्र में क्षेत्र के सभी सरपंचों को इस कार्य में रुचि लेने तथा सहयोग देने को कहा है तथा ग्राम सेवकों को कार्य करवाने के लिए स्वविवेक से आदेश जारी करने का उल्लेख है। पत्र में यह भी कहा गया कि सरपंचों एवं पंचायत समिति द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में प्रस्ताव भी ले सकते है।
तुरन्त रोका काम
मुझे 18 मई को जिला प्रमुख का पत्र मिला। इसके बाद जिला प्रमुख से फोन पर बात करने पर 3 जुलाई को समस्त सचिवों को पत्र जारी किया था। लेकिन जैसे ही इसकी शिकायत मिली तो तुरन्त सभी सचिवों को मैसेज करके यह काम रोकने के आदेश दे दिए।
जितेन्द्र सिंह राजावत, विकास अधिकारी, भीण्डर
सरकारी योजना के तहत नहीं हैं काम
मकान पर प्लेट लगाने का काम सरकारी योजना के तहत नहीं हो रहा है। फर्म की ओर से करीब 5-10 बार आग्रह किया गया। फर्म ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य करना बताया और दूसरे जिलों में भी काम करना बताया। प्रति प्लेट 30 रुपए तय होने के बाद हमने आदेश किया है। पत्र में स्पष्ट लिखा है कि ग्रामीण इच्छा से लगाना चाहें तो लगाएं। शिकायत है तो हम रुकवा देंगे।
शांतिलाल मेघवाल, जिलाप्रमुख
मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। स्वविवेक से लगाने की बात हैं लेकिन जबरदस्ती नहीं लगा सकते हैं। अगर ऐसा है तो कल स्पष्ट निर्देश जारी कर काम रुकवाया जाएगा।
अविचल चतुर्वेदी, सीईओ, जिला परिषद, उदयपुर
