विधानसभा में सभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान वल्लभनगर विधायक रणधीर सिंह भींडर ने उज्ज्वला गैस योजना का मामला उठाया और कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में तो बहुत सी जगह एक-एक हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं। इसकी जांच हो। विधायक के सवाल का जवाब देते हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री बाबूलाल वर्मा ने बताया कि वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में 10938 गैस कनेक्शन बांटे गए हैं। योजना में प्रावधान है कि 1600 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। 1250 रुपए तो गैस सिलेंडर की सिक्योरिटी राशि ली जाती है। इसके अलावा रेगुलेटर के 150 रुपए, रबर की पाइप के 100 रुपए, डायरी के 25 रुपए लिए जाते हैं, 75 रुपए प्रशासनिक शुल्क है। इसके लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है कि यह शुल्क लोन के रूप में उपलब्ध होगा। जब भी सब्सिडी मिलेगी तो उससे वह एडजस्ट हो जाएगा। उसको इसमें किसी भी प्रकार का पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि शिकायत लिखित में दे दें। जांच दल बनाकर आपके विधानसभा क्षेत्र में भेजेंगे और पूरी जांच कराएंगे। कोई दोषी मिला तो कार्रवाई करेंगे।
शिक्षित बेरोजगारों को कृषि ऋण उपलब्ध कराओ : अमृत मीणा
सलूंबर विधायक अमृत मीणा ने लिखित सवाल के माध्यम से कृषि कार्यों के लिए शिक्षित बेरोजगारों को ऋण देने का मामला उठाया। कृषि मंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि सलूंबर क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार कृषक परिवार के युवाओं को अनुदान और बैंक से ऋण उपलब्ध कराने की अलग से कोई योजना नहीं है। सहकारिता विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंक सहकार किसान कल्याण योजना एवं डेयरी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण देते हैं।
1 हजार कराेड़ की अनास परियोजना में हो सकता बदलाव : 12 फरवरी को राज्य बजट में हुई थी घोषणा
राज्य बजट में उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा क्षेत्र के लिए हुई अनास परियोजना की घोषणा को लेकर गतिरोध बनने के बाद गुरुवार को राज्य विधानसभा में कुशलगढ़ विधायक एवं संसदीय सचिव भीमा भाई ने पोइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से मुद्दा उठाया। भीमा भाई ने बिखरी बसावट को ध्यान में रखते हुए बड़े बांध की जगह दूसरे विकल्प का तर्क दिया। उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने जवाब देते हुए कहा कि आज भीमा भाई, धनसिंह रावत सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उनसे मिले। इन्होंने आग्रह किया कि बांसवाड़ा की भौगोलिक स्थिति अलग है। आबादी की बसावट का पैटर्न भी अलग है। ऐसे में वहां एक स्ट्रक्चर की बजाय मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनाकर जलसंरक्षण होना चाहिए। शेखावत ने कहा कि इसके बाद उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। उन्होंने इस बात काे स्वीकार किया है कि बांसवाड़ा में अनास बांध बनाने की बजाय 35 हैक्टेयर जमीन को किस प्रकार से सिंचित किया जाए और बांसवाड़ा के लोगों को किस प्रकार से पेयजल दिया जाए। इसके लिए मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। शेखावत ने कहा कि अनास बांध बनाने की योजना के बजाय वैकल्पिक रास्ते अख्तियार किए जाएंगे।
मावली में पेयजल की क्या योजना है : दलीचंद
मावली विधायक दलीचंद डांगी ने पेयजल योजना का मामला उठाया। इस पर जलदाय मंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि मावली क्षेत्र में वर्ष 2017-18 में 3 जल योजनाओं में राइजिंग एवं वितरण पाइपलाइन जोड़ने-बिछाने के कार्य, टंकी निर्माण और टंकियों का सुदृढ़ीकरण कार्य, जल स्रोतों के निर्माण, पंपिंग मशीनरी कार्य का प्रावधान किया गया है। 2 जल योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ करने के लिए टेंडर प्रक्रिया और शेष एक योजना के लिए तकनीकी स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रिया में है।
भीम क्षेत्र में नए आंगनबाड़ी केंद्र खाेलें : रावत
भीम विधायक हरिसिंह रावत ने क्षेत्र में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का मामला उठाया। इसके लिखित जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि भीम में 157 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। वर्तमान में भारत सरकार ने नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोलने पर रोक लगाई हुई है।
