एक जुलाई से पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना फ्यूल नहीं

उदयपुर | लो कॉर्बन मोबिलिटी प्लान में देश के चुनिंदा पांच शहरों में उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना मं शामिल किया गया है। इसे लेकर जिला कलक्टर रोहित गुप्ता ने एक बैठक आयोजित कर परिवहन विभाग सहित अन्य विभागों को प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये हैं।

उन्होंने कहा कि शहर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी वाहनों की प्रदूषण मुक्त वाहनों के रूप में जांच कराते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। एक जुलाई से बिना ‘पॉल्यूशन अंडर कन्ट्रोल‘ सर्टिफिकेट वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल/डीज़ल नहीं मिल सकेगा। जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में अधिकाधिक प्रदूषण जांच केन्द्र स्वीकृत करने की कार्रवाई भी करें।

जिला कलक्टर ने कहा कि शहर में पेट्रोल पम्पस् एवं ऑटोमोबाइल एजेन्सीज पर प्रदूषण जांच की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही इन सेंटर्स द्वारा सही ढंग से जांच की जा रही है अथवा नहीं इसकी परिवहन विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए।

बैठक में जिला कलक्टर ने ऑटो चालकों द्वारा मनमानी राशि वसूली रोकने के दृष्टिगत रेलवे स्टेशन्स/बस स्टेण्ड पर प्री पेड सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्री पेड सिस्टम की पालना यातायात पुलिस तत्परता से करवाएं।

बैठक में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एम.एल.रावत ने बताया कि उदयपुर में वर्तमान में शहर में 10 पीयूसी सेन्टर हैं तथा फतहनगर में एक पीयूसी सेंटर अधिकृत तौर पर कार्यरत है। साथ ही निकाय क्षेत्र व उपखण्ड मुख्यालयों पर प्रदूषण जांच केन्द्र के लिए परिवहन विभाग को आवेदन किए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदूषण फैला रहे वाहनों पर सख्ती की जायेगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन निलम्बित करने की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों ने आगामी कार्ययोजना के सुझाव रखे।