अवैध होटल रेडिसन ब्लू में पंहुची ‘‘राजे’’ सरकार, अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का हुआ आगाज

उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर की एक अवैध होटल को वैध बनाने के लिए की जा रही सरकारी कोशिशें अपने चरम पर है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब फतहसागर की पाल पर अवैध रूप से सीना ताने खड़ी यह होटल कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए वैध हो जाएगी। जी हां हम बात कर रहे हैं होटल रेडिशन ब्लू की। आपको बता दे कि इस अवैध होटल के मालिक ओपी अग्रवाल ने इस होटल के कई बार नाम भी बदले हैं। यही वजह रही है कि कार्रवाई करने वाली नगर विकास प्रन्यास और उसमें बैठने वाले हर जिम्मेदार ने जमकर रेवड़ियां बटौरी है। सूत्र बताते है कि हाईकोर्ट से तो होटल पर कार्रवाई करने के आदेश कभी से आ गए हैं, लेकिन मजबूर जिम्मेदार इस हाईप्रोफाईल रसूखदार पर कार्रवाई करके बेर मोल नहीं लेना चाहते है। वहीं दूसरी और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उदयपुर में होने वाले सारे सम्मेलन यहीं होते हैं और सत्ता हो या शासन सभी नुमाईंदे इस अवैध होटल में बैठकर विभिन्न मसौदों पर चर्चा करते हैं। सोमवार को भी इसी अवैध होटल में 18 वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आगाज हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यसेवक वसुंधरा राजे ने किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय संसदीय कार्य सेवक अनंत कुमार, संसदीय कार्य राज्य सेवक अर्जुन राम मेघवाल केन्द्रीय सेवक विजय गोयल गृहसेवक गुलाब चंद कटारिया प्रदेश के मुख्य सचेतक कालू राम गुर्जर प्रदेश के कैबीनेट सेवक राजेन्द्र राठौड सहित पूरे देश के अलग – अलग राज्यों से आये स​चेतक सहित अन्य प्रतिनिधि भाग मौजूद रहे। सम्मेलन के उद्धघाटन से पहले मुख्यसेवक वसुधंरा राजे ने प्रतिनिधियों से मुलाकात की ओर उनसे विभिन्न मुद्दांे पर चर्चा भी की। आपको बता दें कि दो दिनो तक चलने वाले इस सम्मेलन में अलग – अलग तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे जिनमें 16 वें और 17 वें सम्मेलन की रिपोर्ट पर भी समीक्षा की जाएगी। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केन्द्रीय संसदीय कार्य सेवक अनंत कुमार ने कहा कि प्रधानसेवक मोदी की पहल पर ई – विधान, डिजिटल विधान सहित डिजिटलाइजेशन को मूर्त रूप देने का काम किया जा रहा है और आने वाले वर्षों में जल्द ही इन सभी को पेपरलेस व इलेक्ट्रॉनिक मोड पर ले जाने का काम किया जाएगा। उद्घाटन सत्र के बाद मिडिया से बातचीत करते हुए केन्द्रीय संसदीय राज्यसेवक अर्जुन राम ​मेघवाल ने कहा कि संसदीय प्रणाली जो अपनाई गई है वह सही रूप से चल रही है या नहीं। वहीं संविधान निर्माताओं ने जिस तरह की कल्पना की थी उसके अनुसार काम हो रहा है या नही इसी को जांचने के लिए इस तरह के सम्मेलन के माध्यम से जानने की कोशिश की जाती है और इस सम्मेलन की रिपोर्ट पर एक्शन भी जल्द से जल्द लेने के प्रयास किये जाते है वही गृहसेवक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि केन्द्र में मोदी सरकार बनने के बाद यह तीसरा सम्मेलन है और इससे यह साफ है कि सरकार की मंशा सुधारात्मक कदम उठाने की ओर है। लोकसभा में अनुशासित और प्रभावी ढंग से कार्य कैसे हो सके इस पर भी यहां पर चर्चा की जाएगी।