पिछले साल दिल्ली में चलती बस में हुए गैंगरेप के मामले में अदालत कुछ घंटे में फ़ैसला सुनाने वाली है. आज चार अभियुक्तों के मामले में अहम फ़ैसला आना है. भारी सुरक्षा के बीच चारों आरोपी कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं.
अगर आरोप साबित हुए, तो आरोपियों को मौत की सज़ा तक सुनाई जा सकती है.
इस मामले में एक नाबालिग़ दोषी को तीन साल की सज़ा पहले ही सुनाई जा चुकी है. एक अभियुक्त की सुनवाई के दौरान जेल में ही मौत हो चुकी है.
यह मामला पिछले साल 16 दिसंबर का है, जब राजधानी दिल्ली में 23 साल की एक छात्रा और उसके साथी पर चलती बस में हमला किया गया था. युवती से कुछ लोगों ने सामूहिक बलात्कार कर दोनों को सड़क पर फेंक दिया था.
पुलिस ने इसके बाद बस ड्राइवर समेत पांच अभियुक्तों को गिरफ़्तार किया. इसके अलावा एक नाबालिग़ युवक को भी पकड़ा गया, जिस पर सबसे ज़्यादा क्रूरता बरतने के आरोप थे.
युवती को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर उसकी हालत बिगड़ती गई. लोगों के विरोध के बीच उसे सिंगापुर के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया.
मगर वहां भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और 29 दिसंबर को गैंगरेप की शिकार इस छात्रा की मौत हो गई थी.
फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट
दिल्ली में मंगलवार को साकेत कोर्ट परिसर के बाहर काफ़ी भीड़ थी. लोगों को उत्सुकता थी कि अदालत क्या फ़ैसला करने वाली है.
इस दौरान दिल्ली समेत पूरे देश में जमकर प्रदर्शन हुए और समाज के अलग-अलग तबकों से बलात्कार के ख़िलाफ़ कड़े क़ानून बनाने की मांग उठी थी.
23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई और जल्द निपटारे के लिए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया. इस साल तीन जनवरी को पांच अभियुक्तों के ख़िलाफ़ पुलिस ने 33 पेज की चार्जशीट दायर की. 21 जनवरी 2013 को कैमरे की निगरानी में पांच अभियुक्तों के ख़िलाफ़ केस की सुनवाई शुरू हुई.
नाबालिग़ अभियुक्त की सुनवाई कर रहे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 28 जनवरी को अपने अहम फ़ैसले में उसे नाबालिग़ घोषित कर दिया. दो फ़रवरी को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने पांच अभियुक्तों के ख़िलाफ़ आरोप तय कर दिए.
जेल में मौत
केस की कार्यवाही चल ही रही थी कि 11 मार्च को एक अभियुक्त राम सिंह तिहाड़ जेल की बैरक में मृत पाए गए. जेल प्रशासन के मुताबिक़ उन्होंने ख़ुदकुशी की थी जबकि उनके परिवार का आरोप था कि उनकी हत्या की गई थी.
इसके बाद 31 अगस्त को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग़ को छात्रा से बलात्कार और हत्या का दोषी पाते हुए उसे तीन साल की सज़ा सुनाई.
दिल्ली समेत पूरे देश में गैंगरेप के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुए और समाज के अलग-अलग तबकों से बलात्कार के ख़िलाफ़ कड़े क़ानून बनाने की मांग उठी थी. (फ़ाइल फ़ोटो)
उधर, तीन सितंबर को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में भी अभियुक्तों के ख़िलाफ़ सुनवाई ख़त्म हो गई. फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में कुल 130 बैठकों में मामले की सुनवाई पूरी हुई और सौ से ज़्यादा गवाहों की गवाहियां दर्ज की गईं.
वर्मा कमेटी
इस बीच सरकार ने लोगों की पुरज़ोर मांग के बाद बलात्कार के क़ानूनों में बदलाव के लिए देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया. जस्टिस वर्मा कमेटी को देश भर से 80 हज़ार सिफारिशें मिली.
कमेटी ने दुनिया भर के उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए इस पर गहराई से विचार किया. जस्टिस वर्मा ने 29 दिनों में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी.
इस रिपोर्ट में बलात्कार के लिए फ़ांसी की सज़ा की मांग को ठुकरा दिया गया था.
हालांकि कमेटी ने बलात्कार और महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के दायरे और उसके पैमाने को लेकर कड़े क़ानून बनाने की अनुशंसा की.
इसके बाद संसद ने बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड सहित कड़ी से कड़ी सज़ा के प्रावधान वाले नया विधेयक पास किया.
सो. बी बी सी
