उदयपुर, । बार एसोसिएशन उदयपुर की ओर से शुक्रवार को प्रदेश के आव्हान पर राज्य सरकार द्वारा घोषणाओं में मांगों को पूरा नहीं करने के विरोध में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया और जिला कलेक्ट्री के बाहर धरना-प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया।
बार एसोसिएशन के महासचिव भरतकुमार वैष्णव ने बताया कि अधिवक्ता न्यायालय परसिर में नारेबाजी की। बार एसोसिएशन अध्यक्ष भरत कुमार जोशी, एवं बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य राव रतनङ्क्षसह के नेतृत्व में अधिवक्ता जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए जिलाधीश कार्यालय गये जहां पर सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के प्रति अपनाई जा रही नीति पर आक्रोश व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के नाम का अतिरिक्त जिलाकलेक्टर नगर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में राज्य के अधिवक्ताओं को न्यूनतम दरों पर आवास हेतु भुमि उपलब्ध करवाने, पांच वर्ष से कम अनुभव वाले अधिवक्ताओं को तीन हजार रूपये प्रतिमाह का भता प्रदान करने, राजस्थान सरकार अधिवक्ता कल्याणकोष में आधी राशी जमा करवाने, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम बनाने, राजस्व बोर्ड एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच के इसके साथ ही राज्य सरकार सभी अदालतों में आधारभुत सुविधा प्रदान करने, राज्य की सभी अदालतों को कम्प्युटराईजेशन करने, राजस्थान न्यायिक सेवा एवं सहायक लोक अभियोजक सेवा में न्युनतम आयु ४० वर्ष करने, जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवरसीटी में राजस्थान के छात्र-छात्राओं के लिए विशेष कोटा आरक्षित करने की मांग की है। इस मौके पर उपाध्यक्ष मंजुर हुसैन शेख, सचिव अंकुर टांक, वित सचिव स्वाती रोबर्ट, पुस्तकालय सचिव अभिनव द्विवेदी, पूर्व अध्यक्ष रमेश नंदवाना सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे।
