उदयपुर. शहर में न्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी है। जिला अदालत परिसर में जगह की कमी के साथ नई अदालतें बनने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए मेगा प्लान बनाया गया है। इसके तहत श्रम भवन और सुजान भवन के साथ कलेक्ट्री से सटे सेशन जज के बंगला (मान भवन) को गिराकर कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। मान भवन की जगह चार मंजिला इमारत बनेगी।
इसमें दो फ्लोर पर आठ अदालतें और बाकी पर 50-50 हजार स्क्वायर फीट पार्किंग तैयार होगी। न्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 41 करोड़ का प्लान राज्य सरकार को भिजवाया गया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाने से निर्माण राशि से संबंधित मंजूरी 16 मई के बाद मिल पाएगी। उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट प्रशासन, जिला प्रशासन, बार एसोसिएशन व जन प्रतिनिधियों की सहमति होने से बजट स्वीकृति में कोई रुकावट नहीं आएगी।
हाईकोर्ट से मिली स्वीकृति
काम्पलेक्स बनाने की स्वीकृति राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त हो चुकी है। यह प्लान वर्तमान में चल रही अदालतों का सुविधापूर्वक संचालन तथा भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है। रामचंद्र सिंह झाला, डीजे
टूटने वाली तीनों बिल्डिंग हेरिटेज
मान भवन, सुजान भवन और श्रम भवन ऐतिहासिक हैं। ये 1935 से 1940 के बीच बने। इतिहासविद मोहन सिंह कोठारी बताते हैं कि तत्कालीन महाराणा भूपालसिंह के रियासत काल में उनके प्रधानमंत्री टी. विजय राघवाचार्य ने इनके निर्माण की योजना तय की थी। मान भवन में रियासत काल के चीफ जस्टिस तैयब अली पालीवाला रहते थे।
मान भवन : बनेगा हाई ग्रेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स
न्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए कलेक्ट्री के दाहिनी तरफ 57 हजार वर्गफीट भूखंड पर स्थित सेशन जज का सरकारी बंगला मान भवन तोड़ा जाएगा। 32 करोड़ की लागत से हाई ग्रेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का प्लान सरकार को गया है। कॉम्प्लेक्स में डीजे लेवल की आठ अदालतें बनेंगी। वातानुकूलित श्रेणी की इन अदालतों के इजलास, चैंबर, रिकॉर्ड रूम हाईकोर्ट स्तर के होंगे। मान भवन के स्थान पर भूतल व पहली मंजिल पर वाहन पार्किंग होगी। दूसरी तथा तीसरी मंजिल पर चार-चार अदालतों का निर्माण होगा।
सुजान व श्रम भवन : कोर्ट, पार्किंग बनेगी
मान भवन के सामने सुजान भवन भी गिरा कर नई अदालतें बनाने की योजना है। सुजान भवन में भ्रष्टाचार निवारण व पारिवारिक न्यायालय संचालित हैं। सुजान भवन व श्रम न्यायालय भवन की जगह पांच नई अदालतें और 8 हजार वर्गफीट क्षेत्र में पार्किंग निर्माण का प्लान राज्य सरकार पूर्व में स्वीकृत कर चुकी है। 4 करोड़ 44 लाख रुपए की मंजूरी मिली थी। पीडब्ल्यूडी ने 8 करोड़ 88 लाख का रिवाइज प्लान सरकार को भेजा है। श्रम भवन में अभी श्रम न्यायालय व मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण-1 संचालित है।
आगे : मंजूरी मिली तो हाईकोर्ट बेंच की शुरुआत होगी आसान
कोर्ट कॉम्प्लेक्स अगले 50 साल की प्लानिंग और जरूरतों को देखते हुए डिजाइन किया जा रहा है। इसमें कैंटीन व रिक्रिएशन सेंटर भी बनेंगे। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग अरसे से चली रही है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट बेंच या सर्किट बेंच की मांग मंजूर हो गई तो हाई ग्रेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनने से भवन का अभाव बाधा नहीं बनेगा।
