जयपुर। आईपीएल के तीन मैचों की मेजबानी महाराष्ट्र से जयपुर को मिलने के साथ ही अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने जयपुर में आईपीएल मैचों के आयोजन को निराधार बताया है। साथ ही राज्य सरकार को इस मामले में आढ़े हाथ लेने की कोशिश भी की है।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने राज्य सरकार पर हल्ला बोला है। उन्होंने आईपीएल मैचों के जयपुर में आयोजन के लिए प्रदेश की सीएम के भगौड़े ललित मोदी से संपर्क होने की ओर इशारा किया है।
डूडी ने कहा कि ये साफ़ जाहिर है कि देश के भगौड़े ललित मोदी से प्रदेश की मुख्यमंत्री के ताल्लुकात अभी भी बने हुए हैं क्योंकि खींवसर मुख्यमंत्री से बिना पूछे कोई कदम नहीं उठा सकते।
‘सरकार ने दिया दुविधाओं को न्यौता’
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ने बिना किसी होमवर्क के आईपीएल मैचों के आयोजन का निर्णय लेकर दुविधाओं को न्यौता है क्योंकि राज्य सरकार के पास क्रिकेट विषेषज्ञों और मैचों के आयोजन से संबंधित संसाधन का अभाव है। जिसके लिए उसे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन आरसीए विवादों में घिरी है और उसका नियंत्रण देश के भगौड़े ललित मोदी के हाथों में है।
‘इतनी फुर्ती सूखे-पानी संकट ने निपटने पर दिखाये सरकार’
डूडी ने कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह की फुर्ती आईपीएल मैचों को लेकर दिखाई है ऐसी ही फुर्ती वो प्रदेश में व्याप्त सूखे, पानी की कमी, ऊर्जा संकट जैसे मुद्दों का सामना करने में भी दिखाते।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वे क्रिकेट खेल के विरोधी नहीं है, लेकिन राजस्थान और महाराष्ट्र में व्याप्त सूखे की स्थिति और पानी की कमी के हालात में कोई अंतर नहीं है। यदि प्रदेश में हालात ठीक हों तो क्रिकेट मैचों के आयोजन हो सकते हैं, लेकिन आज के हालात ऐसे नहीं है कि यहां मैच कराये जा सकें।
‘प्रदेश की स्थिति मैच के लिए सही नहीं’
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि क्रिकेट मैच के आयोजन से बड़ा प्रश्न यह है कि राज्य सरकार प्रदेश में व्याप्त सूखे और पानी की कमी से मुकाबले के लिए क्या कार्रवाई कर रही है। पूरे प्रदेष में पशुओं के लिए चारा और पानी का संकट है। प्रदेश के नगरों, कस्बों से लेकर गांव-ढाणियों तक सुचारू पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है। चारों तरफ पानी की कमी साफ दिख रही है। राजधानी जयपुर भी इससे अछूता नहीं है।
डूडी ने कहा कि ऐसे में राज्य सरकार ने आईपीएल मैच के आयोजन का निर्णय लेकर कोई समझदारी नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश में तत्काल सूखा घोषित करना चाहिए और पानी की कमी से जूझती जनता को राहत पहुंचानी चाहिए।
