सिटी स्टेशन से कोर्ट चौराहा तक है प्रस्तावित
उदयपुर, सिटी स्टेशन से कोर्ट चोराहा तक ओवरब्रिज का मामला एक बार फिर ठण्डे बस्ते से निकल कर आकार लेने लगा है।
यूआईटी चेयरमेन ओर नगर परिषद सभापति ने शहर की बढती ट्राफिक समस्या को देखते हुए उच्च अधिकारी और मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने की कवायद शुरू की है।
कुछ समय पूर्व नगरीय शासन सचिव जी.एस.संधु ने उदयपुर प्रवास के दौरान सिटी स्टेशन से कोर्ट चौराहा तक के ओवर ब्रिज तकनीकी दृस्टि से खामियां बताते हुए पूरी तरह नकार दिया था। उसके बाद से ओवरब्रिज की योजना ठण्डे बस्ते में चली गयी थी। लेकिन यातायात के लगातार बढते दबाव व आये दिन की जाम की परेशानी को देखते हुए यूआईटी अध्यक्ष रूप कुमार खुराना ने इस योजना के नये सिरे से क्रियान्वित करने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिये ओर सभापति रजनी डांगी ने भी बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखकर इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
पिछले दिनों भी जयपुर में हुई मिटिंग में सभापति रजनी डांगी ने उदयपुर की यातयात समस्या से निबटने के लिये ओवरब्रिज के निर्माण पर पुन:विचार करने के लिए कहा था जहां संधु ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इसके लिए जरूर कोई सकारात्मक कदम उठाया जायेगा। यूआईटी द्वारा शहर में सिटी स्टेशन से कोर्ट चौराहा तक यातायात के समाधान के लिए एलीवेटेड रोड का प्लान पूरी तरह बन चुका था इसकी डीपीआर भी बना ली गयी थी। इस बीच प्रमुख शासन सचिव जी.एस.संधु ने ही अचानक इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया।
अभी तक की तकनीकी रिपोर्टो ने कोर्ट चौराहा सिटी स्टेशन तक ओवरब्रिज को संभव बताया है। अभी तक एक भी रिपोर्ट नहीं आयी जिससे इस निर्माण को असंभव बताया है। सिर्प* प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति की कमी के कारण यह मामला अटका हुआ हे। निर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भी माना कि कोर्ट चौराहा से सिटी स्टेशन तक के ओवरब्रिज का निर्माण संभव है। पिछले दिनों लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत मुख्य अभियंता जीएस संधु ने इस संबंध में जिला प्रशासन व यूआईटी को तकनिकी रूप से ओवरब्रिज का निर्माण संभव होना बताया है। अब जिला प्रशासन के साथ-साथ जनप्रतिनिधि भी रूचि लेते दिखाई दे रहे हे। बुधवार को सभापति ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में यातायात समस्या को उदयपुर की सबसे बडी समस्या बताई थी। ओवरब्रिज के निर्माण मे रूचि लेकर कार्यवाही आगे बढाने को कहा है।
